भारत में एचआईवी/AIDS: चुनौतियाँ, सरकारी पहल और रोकथाम की रणनीतियाँ
भारत में एचआईवी/AIDS की स्थिति, सामाजिक चुनौतियाँ, सरकारी पहल, मुफ्त ART उपचार, जागरूकता अभियान और रोकथाम की रणनीतियाँ जानें।
DISEASES
एचआईवी: एक सतत चुनौती और भारत की पहल
एचआईवी (ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस) एक वायरस है, जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है और इलाज न होने पर एड्स (एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम) जैसी घातक बीमारी में बदल सकता है।
भारत जैसे विशाल देश में HIV संक्रमण केवल चिकित्सा ही नहीं, बल्कि सामाजिक और मानवीय चुनौती भी है।
भारत में एचआईवी/एड्स की स्थिति
विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्टों के अनुसार, भारत में लगभग 4 करोड़ लोग एचआईवी से प्रभावित हैं। संक्रमितों में यौनकर्मी, ट्रांसजेंडर, पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुष और इंजेक्शन से नशा करने वाले लोग सबसे अधिक जोखिम में हैं।
गलतफहमी- सामाजिक कलंक और जानकारी की कमी आज भी इस स्थिति को चुनौती देती है। जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है।
भारत सरकार की रणनीति व पहल
सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (NACP) शुरू किया, जो आज पांचवें चरण में है। इसका उद्देश्य 2025 तक नए संक्रमणों में 80% की कमी लाना और 2030 तक एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करना है।
नि:शुल्क उपचार: सरकार ने 2004 में एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) की नि:शुल्क सुविधा शुरू की। अब देश भर में ART केंद्रों से मुफ्त दवाएं मुहैया कराई जाती हैं।
वायरल लोड टेस्टिंग: सभी मरीजों को दो-तीन माह की दवा और नि:शुल्क वायरल लोड परीक्षण की सुविधा मिलती है, जिससे इलाज में पालनशीलता बढ़ती है और यात्रा/समय की बचत होती है।
नई दवाएं और तकनीकें: 2020 में डोलूटेग्राविर जैसी नई दवा शामिल की गई। मरीज की पहचान के सात दिन के भीतर या उसी दिन इलाज शुरू करने की नीति अपनाई गई।
प्रिवेंशन/जांच: HIV सेल्फ-टेस्टिंग को बढ़ावा, खासकर मिजोरम जैसे राज्यों में। मिशन संपर्क और सामुदायिक परीक्षण कार्यक्रमों को लागू किया गया।
लक्षित कार्यक्रम: ट्रांसजेंडर, सेक्सकर्मी, ड्रग-युज़र, पुरुषों के लिए विशेष क्लिनिक और दोस्ताना सेवाएँ बढ़ाई जाएं, जैसे 'मित्र क्लिनिक' व ‘संपूर्ण सुरक्षा केंद्र’।
बहु-क्षेत्रीय सहयोग: सरकारी, गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समाज की साझेदारी से संसाधन, जागरूकता व सेवाएं मिलकर बढ़ाई जा सकती हैं।
भेदभाव विरोधी नीति एवं प्रशिक्षण: स्वास्थ्यकर्मियों के लिए विशेष ट्रेनिंग और कानूनी रूप से HIV मरीजों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए।
प्रिवेंशन के नए उपाय: प्री-एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस (PrEP), प्रसव-कालीन ART, और हाई-रिस्क ग्रुप के लिए स्पेशल पैकेज लाया जाए।एचआईवी रोकथाम में सफलता समाज के व्यापक भोक्ता, सरकार की प्रतिबद्धता और आधुनिक उपचार पद्धतियों के संयुक्त प्रयास से ही संभव है।
निष्कर्ष:
एचआईवी के खिलाफ जंग अब केवल चिकित्सा नहीं, बल्कि समाज की जागरूकता, सरकारी प्रतिबद्धता और तकनीकी नवाचार का संगम है। सरकार की पहल, जागरूकता अभियान, नि:शुल्क ART और नई जांच तकनीकें मिलकर भारत को एड्स-मुक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रही हैं।
Disclaimer
यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की चिकित्सीय सलाह (Medical Advice) नहीं है। किसी भी चिकित्सा निर्णय के लिए हमेशा अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श करें।
संपूर्ण सुरक्षा केंद्र: हाल ही में ‘संपूर्ण सुरक्षा केंद्र’ शुरू किए, जो HIV और अन्य यौन संक्रमित रोगों के जोखिम में रहने वाले लोगों को एक ही स्थान पर परामर्श, परीक्षण और उपचार देते हैं।
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चुनौतियां और आगे की राह:
संचरण रोकने के लिए जागरूकता, समय पर जांच और उपचार आवश्यक है। नया जीन-संपादन उपचार (EBT-101) पर शोध चल रहा है, जिससे भविष्य में HIV का स्थायी इलाज संभव है।सामाजिक कलंक और दवा पालन का अभाव बड़ी चुनौती है। सरकार, NGOs और निजी क्षेत्र की साझेदारी, डिजिटल हेल्थ और मोबाइल ऐप्स से परामर्श व फॉलोअप सुविधा का विस्तार महत्वपूर्ण है।
एचआईवी रोकथाम के लिए भारत में वर्तमान समय में कई चुनौतियाँ सामने हैं। इनका समाधान सरकार, समाज और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के संयोजन से संभव है।
वर्तमान चुनौतियाँ सामाजिक कलंक और भेदभाव: HIV संक्रमित लोगों के प्रति समाज में जैसे दूरी, डर और भेदभाव बना रहता है, जिससे वे जांच और इलाज से बचते हैं।
कम जागरूकता: युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में एचआईवी के विषय में अधूरी जानकारी है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।
जोखिम वाले समूह तक पहुँच में कमी: ट्रांसजेंडर, सेक्सकर्मी, ड्रग्स इंजेक्ट करने वाले और समलैंगिक पुरुष जैसे समूहों तक सेवाएं पहुँचाना कठिन है।
उचित जांच और इलाज का अभाव: कुछ इलाकों में टेस्टिंग और एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) पहुँच नहीं पाती या समय पर शुरू नहीं होती।
वित्तीय संसाधनों की कमी: विदेशी फंडिंग कम होने से राष्ट्रीय कार्यक्रमों को पर्याप्त घरेलू बजट मिलना चुनौतीपूर्ण है।
स्त्री एवं बच्चों में संक्रमण का जोखिम: वर्टिकल ट्रांसमिशन (माँ से बच्चे को वायरस फैलना) बड़ी चुनौती है।
समाधान जागरूकता अभियान: मीडिया, स्कूलों और कॉलेजों में निरंतर शिक्षा, ‘रेड रिबन क्लब’, लोक-नाट्य आदि से समाज में सही जानकारी पहुँचाकर भेदभाव कम किया जाए।
सुलभ जांच और इलाज: HIV सेल्फ-टेस्टिंग, मोबाइल यूनिट्स; और अस्पतालों में नि:शुल्क-तुरंत ART सुविधा बढ़ाई जाए।